लखनऊ: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में महिला सशक्तिकरण को नई ऊँचाई

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की परिभाषा बदल गई है। जो योजनाएं कभी मुट्ठी भर विकास खंडों तक सीमित थीं, आज वे उत्तर प्रदेश के हर गांव और गली तक पहुंच चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच स्वयं सहायता समूहों का मिशन केवल 104 विकास खंडों तक सिमटा हुआ था। लेकिन योगी सरकार के दृढ़ संकल्प से आज इसका विस्तार प्रदेश के सभी 75 जिलों के 826 विकास खंडों तक हो चुका है, जो पिछले शासन की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई धुरी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक आजादी का पर्याय बन चुका है। योगी सरकार के प्रयासों से अब तक एक करोड़ छह लाख से अधिक महिलाएं इन समूहों से जुड़कर सीधे तौर पर आत्मनिर्भर बनी हैं। महिलाएं अब केवल पारंपरिक कार्यों तक सीमित नहीं हैं; वे कपड़ा, हस्तशिल्प, डेयरी, सौंदर्य उत्पाद और ऑर्गेनिक खेती जैसे आधुनिक और उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं।

ग्राम पंचायतों में उद्यमियों का बड़ा नेटवर्क

प्रदेश सरकार का लक्ष्य अब हर ग्राम पंचायत में महिलाओं का एक ऐसा सशक्त 'उद्यमी नेटवर्क' तैयार करना है, जो खुद स्वावलंबी होने के साथ-साथ अन्य महिलाओं के लिए भी ट्रेनर की भूमिका निभा सके। महिलाओं को रोजगार सृजन का माध्यम बनाने के लिए सरकार उन्हें बैंकिंग सहायता, बेहतर मार्केटिंग और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रही है। इस पहल से न केवल ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

डिजिटल बाजार और ग्लोबल पहुंच

उत्तर प्रदेश की महिला उद्यमियों के उत्पाद अब केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिला समूहों द्वारा तैयार सामान सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। तकनीक और उद्यमिता का यह संगम योगी सरकार की “विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश” की दूरगामी दृष्टि को धरातल पर उतारने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो रहा है।